पीएम स्वनिधी योजना (PM SVANidhi): पथविक्रेत्यांसाठी कर्ज, व्याज अनुदान आणि ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
Image: File:Cornmerchant.jpg by Lady Lawley via Wikimedia Commons · Public domain
शहरी आणि निमशहरी भागातील अर्थव्यवस्थेत फेरीवाले आणि रस्त्यावरील विक्रेते (पथविक्रेते) यांचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. भाजीपाला, फळे, तयार खाद्यपदार्थ, चहाच्या टपऱ्या, कपडे किंवा घरगुती वस्तू विकून लाखो कुटुंबे आपला उदरनिर्वाह चालवतात. मात्र, अशा छोट्या व्यावसायिकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी बँकांकडून सहजपणे खेळते भांडवल (Working Capital) मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना अनेकदा खाजगी सावकारांकडून जादा व्याजाने कर्ज घ्यावे लागते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि पथविक्रेत्यांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Housing and Urban Affairs - MoHUA) 'पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी' (PM SVANidhi - पीएम स्वनिधी योजना) सुरू केली. या योजनेची रचना, पात्रता, मिळणारे फायदे आणि अर्ज करण्याची संपूर्ण पद्धत येथे सविस्तरपणे समजावून घेऊया.
पीएम स्वनिधी योजना म्हणजे काय?
पीएम स्वनिधी ही केंद्र सरकारची एक सूक्ष्म-कर्ज (Micro-credit) योजना आहे. यामध्ये रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कोणत्याही तारणाशिवाय (Collateral-free) परवडणाऱ्या व्याजदरात खेळते भांडवल कर्ज दिले जाते. केवळ कर्ज देणे एवढाच या योजनेचा उद्देश नसून, वेळेवर परतफेड करणाऱ्या विक्रेत्यांना व्याज अनुदान (Interest Subsidy) देणे आणि त्यांना डिजिटल व्यवहारांची सवय लावून कॅशबॅकच्या माध्यमातून अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळवून देणे हे देखील या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, एकदा घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास पुढील वेळी अधिक रकमेचे कर्ज मिळण्याची हमी दिली जाते.
कर्जाचे टप्पे आणि स्वरूप
पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत पथविक्रेत्यांना टप्प्याटप्प्याने पतपुरवठा (Credit Enhancement) केला जातो:
- पहिला टप्पा (First Tranche):
- सुरुवातीला ₹१०,००० पर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज एका वर्षाच्या मुदतीसाठी दिले जाते.
- मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) याची परतफेड करावी लागते.
- दुसरा टप्पा (Second Tranche):
- पहिल्या कर्जाची वेळेवर किंवा मुदतीपूर्वी पूर्ण परतफेड केल्यास विक्रेत्याला ₹२०,००० पर्यंतचे दुसरे कर्ज मिळू शकते.
- या कर्जाची मुदत साधारणतः १८ महिन्यांची असते.
- तिसरा टप्पा (Third Tranche):
- दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज यशस्वीरीत्या फेडल्यानंतर व्यावसायिक विस्तारासाठी ₹५०,००० पर्यंतचे मोठे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
- या कर्जाची परतफेड ३६ महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीत करता येते.
व्याज अनुदान आणि डिजिटल कॅशबॅक प्रोत्साहन
या योजनेचे दोन सर्वांत मोठे आर्थिक फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- ७% व्याज अनुदान (Interest Subsidy): विक्रेत्याने कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरल्यास त्याला वार्षिक ७ टक्के दराने व्याज अनुदान दिले जाते. ही अनुदानाची रक्कम दर तीन महिन्यांनी थेट विक्रेत्याच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) जमा होते. मुदतीपूर्वी कर्ज फेडल्यास कोणताही दंड आकारला जात नाही.
- डिजिटल व्यवहारांवर कॅशबॅक (Digital Incentive): विक्रेत्यांना युपीआय (UPI), क्यूआर कोड (QR Code) किंवा डिजिटल वॉलेटद्वारे ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. विहित डिजिटल व्यवहार पूर्ण केल्यास विक्रेत्याला दरमहा जास्तीत जास्त ₹१०० पर्यंत म्हणजेच वर्षाला ₹१,२०० पर्यंत कॅशबॅक थेट बँक खात्यात मिळू शकतो.
योजनेसाठी पात्रता निकष
पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार हा रस्त्यावरील फेरीवाला किंवा पथविक्रेता (Street Vendor) असावा.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रमाणपत्र: संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगरपंचायतीने दिलेले पथविक्रेता ओळखपत्र (Vendor ID Card) किंवा विक्री प्रमाणपत्र (Certificate of Vending) असणे आवश्यक.
- शिफारस पत्र (Letter of Recommendation - LoR): ज्या विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण झालेले नाही किंवा ज्यांच्याकडे ओळखपत्र नाही, ते स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULB) किंवा टाउन व्हेंडिंग कमिटीकडून (TVC) शिफारस पत्र मिळवून अर्ज करू शकतात.
- आसपासच्या ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातून शहरात येऊन विक्री करणारे विक्रेतेही शिफारस पत्राच्या आधारे पात्र ठरू शकतात.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज प्रक्रियेसाठी खालील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- आधारशी जोडलेला सक्रिय मोबाईल क्रमांक (ओटीपी पडताळणीसाठी)
- बँक खात्याचे पासबुक किंवा तपशील (बँक खाते आधारशी संलग्न असावे)
- पथविक्रेता ओळखपत्र (Vendor ID) / व्हेंडिंग प्रमाणपत्र किंवा स्थानिक प्रशासनाचे शिफारस पत्र (LoR)
- मतदार ओळखपत्र किंवा इतर पत्त्याचा पुरावा (काही बँकांच्या नियमांनुसार आवश्यक असल्यास)
अर्ज करण्याची ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धत
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे:
१. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया:
- योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (
pmsvanidhi.mohua.gov.in) भेट द्या. - मुख्य पृष्ठावरील 'Apply for Loan' या पर्यायावर क्लिक करा.
- आपला मोबाईल क्रमांक टाकून ओटीपी (OTP) द्वारे लॉगिन करा.
- विक्रेत्याचा प्रकार (व्हेंडर कॅटेगरी) निवडा आणि आधार क्रमांकाद्वारे पडताळणी पूर्ण करा.
- अर्जामध्ये वैयक्तिक माहिती, व्यवसायाचा पत्ता, विक्रीचा प्रकार आणि बँक खात्याचा तपशील भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि जवळची बँक किंवा पतसंस्था निवडा जिथून कर्ज घ्यायचे आहे.
- अर्ज सबमिट करा आणि अर्ज क्रमांक (Application Number) नोंदवून ठेवा.
२. ऑफलाईन किंवा सहाय्यक अर्ज प्रक्रिया:
- जर ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नसेल, तर जवळच्या ग्राहक सेवा केंद्रात (CSC Centre) जाऊन अर्ज भरता येतो.
- तसेच संबंधित महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या नागरी उपजीविका अभियान (NULM) कक्षात किंवा थेट स्थानिक बँकेच्या शाखेत जाऊनही मार्गदर्शन घेता येते.
महत्त्वाची सावधगिरी आणि अधिकृत माहिती पडताळणी
शासकीय योजनांचा लाभ घेताना काही महत्त्वाच्या बाबी नेहमी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत:
- कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देऊ नका: पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज करणे विनामूल्य आहे. कोणत्याही एजंट किंवा मध्यस्थाला कर्जाच्या मंजुरीसाठी लाच देऊ नका.
- अधिकृत स्रोत तपासा: योजनेचे नियम, व्याजदरांचे निकष आणि अटी केंद्र सरकार व बँकांच्या धोरणानुसार वेळोवेळी बदलू शकतात. म्हणूनच अधिकृत पोर्टल
pmsvanidhi.mohua.gov.inकिंवा स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यालयातूनच माहितीची खातरजमा करा. - वेळेवर परतफेड: कर्जाचा हप्ता वेळेवर भरल्यास तुमचा सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) सुधारतो, ज्यामुळे भविष्यात मोठ्या व्यावसायिक कर्जांसाठी पात्रता निर्माण होते.
मुख्य मुद्दे
- उद्देश: पथविक्रेत्यांना स्वस्त दरात तारणमुक्त खेळते भांडवल मिळवून देणे.
- कर्जाची रक्कम: पहिल्या टप्प्यात ₹१०,०००, वेळेवर परतफेडीनंतर दुसऱ्या टप्प्यात ₹२०,००० आणि तिसऱ्या टप्प्यात ₹५०,००० पर्यंत कर्ज.
- अनुदान: नियमित परतफेड केल्यास वार्षिक ७% व्याज अनुदान थेट बँक खात्यात जमा.
- कॅशबॅक: डिजिटल व्यवहारांवर वर्षाला ₹१,२०० पर्यंत कॅशबॅक मिळण्याची सोय.
- अधिकृत पोर्टल:
pmsvanidhi.mohua.gov.inवरून थेट किंवा सीएससी (CSC) केंद्राद्वारे अर्ज करता येतो.